Delhi Ordinance Bill: दिल्ली सेवा बिल केंद्र के द्वारा लाया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया है. इस बीच आज गुरुवार 3 अगस्त को इस पर चर्चा हुई, जिसमें लोकसभा में इस बिल को पास किया गया है, अब इसका रुख लोकसभा से राज्यसभा की ओर जा पहुंचा, इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार दिल्ली को अपना गुलाम बनाना चाहती है.
इस पर कांगेस के अधीर रंजन चौधरी ने सभी प्रकार की कोशिश की, विपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद भी केंद्र सरकार इस बिल को पास कराने में सफल रही. दिल्ली सेवा बिल जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 के रूप में जाना जाता है वह बहुमत के साथ लोकसभा में पास हो गया.
इस बीच AAP सांसद सुशील कुमार रिंकू को आसन पर कागज फेंकने के कारण लोकसभा के शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रस्ताव पेश किया. स्पीकर ओम बिरला ने फैसले की घोषणा करने से पहले सदन की मंजूरी मांगी.
#WATCH | "The Constitution is breaking, the federal system of the country is in danger…It is an insult to the Constitution when the powers of the elected government are given to non-elected & bureaucrats. The vigilance department is in the hands of the Central govt. The court… https://t.co/S0niyBV9TX pic.twitter.com/qy6tgJASuZ
— ANI (@ANI) August 3, 2023
सांसद सुशील रिंकू ने सस्पेंड होने पर कही ये बात
लोकसभा से निलंबित होने के बाद आप सांसद सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि, “संविधान टूट रहा है, देश की संघीय व्यवस्था खतरे में है… यह संविधान का अपमान है जब चुनी हुई सरकार की शक्तियां गैर-निर्वाचित और नौकरशाहों को दी जाती हैं। सतर्कता विभाग के हाथों में है केंद्र सरकार। अदालत तय करेगी कि कौन भ्रष्ट है और कौन नहीं… मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मुझे लोगों के लिए आवाज उठाने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए निलंबित कर दिया गया.”
